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मध्य प्रदेश राजस्व, रजिस्ट्री एवं प्रॉपर्टी नवीनतम सरकारी आदेश
म.प्र. वाणिज्यिक कर एवं पंजीयन महानिरीक्षक (MPIGR), संपदा 2.0, भू-अभिलेख व राजस्व मंडल द्वारा जारी प्रॉपर्टी, गाइडलाइन दरों, स्टाम्प छूट व नामांतरण से जुड़े सभी आधिकारिक आदेश यहाँ स्वतः प्रकाशित होते हैं।
MPIGR (संपदा 2.0) म.प्र. राजस्व विभाग एमपी भू-अभिलेख व साइबर तहसील जनसंपर्क विभाग (Jansampark MP)
विषय:
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प्रमाणित शासकीय आदेश (MPIGR / राजस्व विभाग / MP Bhulekh)
प्रमुख अधिसूचनासंपदा 2.0 व ई-रजिस्ट्रीताज़ा शासनादेश
6 अक्टूबर 2026
मऊगंज एवं रीवा संभाग में त्योहारी सीजन हेतु उप-पंजीयक कार्यालयों में अतिरिक्त रजिस्ट्री स्लॉट व त्वरित ई-स्टाम्प सुविधा लागू
महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक (MPIGR), म.प्र. शासन
आदेश क्र.:क्रमांक एफ 4-11/2026/वा.क./पंजीयन-अक्टूबर
अक्टूबर-नवम्बर माह में नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली के दौरान अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री बढ़ने के दृष्टिगत मऊगंज सहित प्रदेश के सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में संपदा 2.0 पोर्टल पर प्रतिदिन के बुकिंग स्लॉट बढ़ाए गए हैं। पक्षकार अब अपने अधिकृत सेवा प्रदाता (रजिस्ट्री लेखक) के माध्यम से तत्काल स्लॉट बुक कर एक ही दिन में पंजीयन करा सकेंगे।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
संपदा 2.0 पर सर्वर गति को दोगुना किया गया तथा तत्काल ई-स्टाम्प जनरेशन की सुविधा।
उप-पंजीयक कार्यालय मऊगंज में क्रेता-विक्रेता के बायोमेट्रिक व आधार ओटीपी से मात्र 15 मिनट में निष्पादन।
त्योहारी भीड़ से बचने के लिए पूर्व अपॉइंटमेंट व दस्तावेज़ जांच कराने की सलाह दी गई है।
खसरा-खतौनी व समग्र/आधार ई-केवाईसी (ROR Aadhaar Linking) बिना भूमि विक्रय एवं नामांतरण पर नई अनिवार्यता लागू
राजस्व विभाग एवं आयुक्त भू-अभिलेख (MP Bhulekh), ग्वालियर
आदेश क्र.:रा.वि./भू-अभि./ई-केवाईसी/2026/5892
म.प्र. शासन राजस्व विभाग ने फर्जी रजिस्ट्री और बेनामी भूमि अंतरण को जड़ से समाप्त करने हेतु सभी भूमि स्वामियों के खसरा नंबरों को आधार व समग्र आईडी से लिंक (e-KYC) करना अनिवार्य कर दिया है। संपदा 2.0 पर विक्रय विलेख (Sale Deed) तैयार करते समय भूमि स्वामी का आधार सत्यापन खसरे से स्वतः मैच किया जाएगा।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
बिना खसरा आधार ई-केवाईसी के संपदा 2.0 पोर्टल पर खसरा नंबर लॉक नहीं होगा।
संयुक्त खातेदारों की स्थिति में विक्रेता के हिस्से का स्पष्ट विवरण दर्ज होना आवश्यक।
अमर रजिस्ट्री लेखक कार्यालय में रजिस्ट्री से पूर्व खसरा ई-केवाईसी व ऋणपुस्तिका जांच की सुविधा उपलब्ध।
राजस्व महा-अभियान 3.0: मऊगंज जिले की सभी तहसीलों में लंबित नामांतरण, बंटवारा और नक्शा तरमीम का 100% डिजिटल निराकरण
कलेक्टर कार्यालय (राजस्व शाखा) एवं म.प्र. राजस्व विभाग
आदेश क्र.:रा.म.अ.-3.0/मऊगंज/2026/1104
मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री के निर्देशानुसार मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी तहसील क्षेत्रों में लंबित अविवादित नामांतरण, पैतृक संपत्ति बंटवारा (Partition) और खसरा नक्शा दुरुस्ती के प्रकरणों को समय-सीमा के भीतर RCMS पोर्टल के माध्यम से निपटाने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
अविवादित नामांतरण प्रकरणों का अधिकतम 15 से 30 दिवस में अनिवार्य निराकरण।
रजिस्टर्ड हक त्याग व बंटवारा विलेख के आधार पर तहसील में त्वरित खाता विभाजन।
किसानों की फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे को भू-अभिलेख से जोड़ा गया।
कृषि भूमि के छोटे आवासीय टुकड़ों (प्लॉट्स) की रजिस्ट्री पर वर्गफुट मूल्यांकन व सड़क दूरी के संशोधित नियम लागू
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड एवं पंजीयन विभाग, भोपाल
आदेश क्र.:मू.बो./गाइडलाइन-संशोधन/2026/319
नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत सीमा के अंतर्गत आने वाले 500 वर्गमीटर से कम के भूखंडों (Plots) की रजिस्ट्री कराते समय मुख्य मार्ग से दूरी और कॉलोनी/आबादी क्षेत्र की गाइडलाइन दर का स्वचालित जीआईएस (GIS Polygon) आधारित मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कम स्टाम्प की नोटिस की समस्या समाप्त होगी।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
जीआईएस मैपिंग के कारण प्रॉपर्टी की लोकेशन डालते ही सटीक सरकारी गाइडलाइन दर स्क्रीन पर दिखेगी।
भविष्य में धारा 47-ए (कम स्टाम्प शुल्क वसूली प्रकरण) के नोटिस से क्रेताओं को पूर्ण सुरक्षा।
रजिस्ट्री कराने से पहले अपने प्लॉट का सटीक सरकारी मूल्यांकन हमारे कार्यालय से निःशुल्क जानें।
संपदा 2.0 (SAMPADA 2.0) का राज्यव्यापी विस्तार: अब घर बैठे बायोमेट्रिक व फेस-ऑथेंटिकेशन से ई-रजिस्ट्री
वाणिज्यिक कर एवं पंजीयन विभाग (MPIGR), म.प्र. शासन
आदेश क्र.:क्रमांक एफ 2-18/2026/वा.क./पंजीयन-09
मध्य प्रदेश में संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का पूर्ण क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। इसके तहत दस्तावेजों का प्रारूपण (Drafting), स्टाम्प गणना और वीडियो केवाईसी व आधार फेस-रिकग्निशन से रजिस्ट्री की सुविधा दी गई है। गवाहों और पक्षकारों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
पक्षकारों को उप-पंजीयक कार्यालय में घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा; स्लॉट बुकिंग ऑनलाइन होगी।
भू-नक्शा और खसरा का स्वतः मिलान होगा जिससे फर्जीवाड़े पर 100% रोक लगेगी।
रजिस्ट्री पूर्ण होते ही ई-स्टाम्प व डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।
साइबर तहसील 2.0: रजिस्ट्री होते ही 15 दिनों में स्वतः नामांतरण (Mutation), तहसील जाने की बाध्यता समाप्त
राजस्व विभाग एवं भू-अभिलेख आयुक्त, म.प्र.
आदेश क्र.:रा.आ./भू-अभि./2026/4102
म.प्र. शासन के राजस्व विभाग द्वारा साइबर तहसील व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। अब रजिस्ट्री होते ही बिना किसी आवेदन के अविवादित नामांतरण की प्रक्रिया साइबर तहसील द्वारा शुरू कर 15 कार्य दिवसों में खसरे में खरीदार का नाम दर्ज कर दिया जाएगा।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
अविवादित नामांतरण के लिए क्रेता को पटवारी या तहसीलदार के पास आवेदन देने की आवश्यकता नहीं।
दावा-आपत्ति के लिए 10 दिनों का ऑटोमैटिक पब्लिक नोटिस पोर्टल पर जारी होगा।
कोई आपत्ति न आने पर 15वें दिन स्वतः डिजिटल आदेश जारी होकर खसरा अपडेट हो जाएगा।
स्वामित्व योजना (Swamitva) के तहत आबादी भूमि के आधिकारिक संपत्ति अधिकार पत्र व भू-अभिलेख प्रमाण पत्र वितरण
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग, म.प्र.
आदेश क्र.:स्वामित्व/अभियान-2026/331
मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर बसे परिवारों को उनके मकान का मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत डिजिटल ड्रोन सर्वे के बाद बिना किसी रजिस्ट्री शुल्क के आधिकारिक भू-अधिकार पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) जारी किए जा रहे हैं।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
ग्रामीण आबादी क्षेत्र के मकानों पर अब बैंक लोन व मॉर्गेज की सुविधा प्राप्त होगी।
प्रॉपर्टी कार्ड जारी होने के बाद किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा।
कलेक्टर गाइडलाइन दरें 2026-27: मऊगंज सहित नए जिलों में हाईवे व नगरीय सीमा के कृषि प्लॉट्स के नए मूल्यांकन नियम
जिला मूल्यांकन समिति एवं महानिरीक्षक पंजीयन (MPIGR)
आदेश क्र.:जि.मू.स./मऊगंज/2026/89
मऊगंज जिला मुख्यालय एवं नेशनल/स्टेट हाईवे से 500 मीटर की परिधि में आने वाले कृषि एवं आवासीय भूखंडों के गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण किया गया है। व्यावसायिक गतिविधियों वाले मुख्य मार्गों पर रजिस्ट्री हेतु न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
चाक रोड व मुख्य मार्गों से जुड़े भूखंडों पर फ्रंट एवं डेप्थ फॉर्मूला लागू होगा।
प्लॉट का रकबा वर्गफुट व हेक्टेयर दोनों में प्रमाणित खसरे के आधार पर ही मान्य होगा।
अमर रजिस्ट्री लेखक कार्यालय से आप अपने क्षेत्र की सटीक गाइडलाइन दर प्राप्त कर सकते हैं।
महिला सह-स्वामियों (Women Buyers) को स्टाम्प ड्यूटी में 2% की भारी छूट जारी रहेगी, रक्त संबंधों में दान पत्र पर विशेष रियायत
वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल
आदेश क्र.:अधिसूचना क्र. बी-4/2026/मंत्रालय-राजस्व
म.प्र. सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु संपत्ति (जमीन, मकान, फ्लैट) की रजिस्ट्री महिला के नाम या संयुक्त नाम पर कराने पर देय स्टाम्प शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट को यथावत रखने का शासनादेश जारी किया गया है। साथ ही पारिवारिक रक्त संबंधियों के बीच दान पत्र (Gift Deed) एवं हक त्याग में मात्र न्यूनतम शुल्क लगेगा।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
महिला क्रेता के नाम रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क में सीधे 2% की बचत।
माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पति-पत्नी एवं सगे भाई-बहन के पक्ष में दान पत्र/हक त्याग पर भारी स्टाम्प छूट।
ई-सीमांकन (Digital Demarcation) में ड्रोन एवं टोटल स्टेशन तकनीक अनिवार्य, 30 दिन में निराकरण के सख्त निर्देश
राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
आदेश क्र.:रा.मं./निगरानी/2026/714
जमीनी सीमा विवादों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व मंडल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आरसीएमएस (RCMS) पर दर्ज ई-सीमांकन आवेदनों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन व जीपीएस रोवर मशीनों से 30 दिवस में पूर्ण कराया जाए।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
सीमांकन के समय दोनों पक्षों की उपस्थिति में डिजिटल अक्षांश-देशांतर (Geo-coordinates) लॉक किए जाएंगे।
पटवारी और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
जमीन व्यपवर्तन (Land Diversion) नियमों का सरलीकरण: अब 100% ऑनलाइन चालान भुगतान और स्वतः स्वीकृति
राजस्व विभाग, म.प्र. शासन
आदेश क्र.:एफ-11-22/2026/सात-शा.4
कृषि भूमि से आवासीय या व्यावसायिक उपयोग हेतु भूमि व्यपवर्तन (डायवर्जन) की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। अब मास्टर प्लान या निवेश क्षेत्र के नियमों के अनुसार निर्धारित प्रीमियम व भू-राजस्व ऑनलाइन जमा करते ही तत्काल डायवर्जन प्रमाण पत्र जनरेट होता है।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति, सीधे पोर्टल से रसीद मान्य।
प्लॉटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों व व्यक्तिगत मकान निर्माणकर्ताओं के लिए बड़ी राहत।
एमपी में घर बैठे करवा सकेंगे दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन, भोपाल में साइबर पंजीयन की हो गई है शुरुआत
म.प्र. पंजीयन एवं राजस्व अपडेट (Navbharat Times)
आदेश क्र.:सूचना क्र. MP-REV/2026/1593
एमपी में घर बैठे करवा सकेंगे दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन, भोपाल में साइबर पंजीयन की हो गई है शुरुआत — मध्य प्रदेश शासन के पंजीयन एवं राजस्व विभाग के अंतर्गत ज़मीन की रजिस्ट्री, संपदा 2.0 पोर्टल और भू-अभिलेख प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी व नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
संपदा 2.0 एवं एमपी भूलेख पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन और पारदर्शी प्रक्रिया।
मऊगंज जिले के पक्षकार अधिक जानकारी व दस्तावेज़ परीक्षण हेतु अमर रजिस्ट्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
एमपी में अब लीज, पॉवर ऑफ अटार्नी करेंगे साइबर रजिस्ट्रार: संपदा 2.0 साफ्टवेयर के बाद फेसलेस सर्विसेस में एक...
म.प्र. पंजीयन एवं राजस्व अपडेट (Dainik Bhaskar)
आदेश क्र.:सूचना क्र. MP-REV/2026/1542
एमपी में अब लीज, पॉवर ऑफ अटार्नी करेंगे साइबर रजिस्ट्रार: संपदा 2.0 साफ्टवेयर के बाद फेसलेस सर्विसेस में एक... — मध्य प्रदेश शासन के पंजीयन एवं राजस्व विभाग के अंतर्गत ज़मीन की रजिस्ट्री, संपदा 2.0 पोर्टल और भू-अभिलेख प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी व नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
संपदा 2.0 एवं एमपी भूलेख पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन और पारदर्शी प्रक्रिया।
मऊगंज जिले के पक्षकार अधिक जानकारी व दस्तावेज़ परीक्षण हेतु अमर रजिस्ट्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
MP News: संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का CM 10 अक्टूबर को करेंगे शुभारंभ, प्रदेश में कहीं से भी कराई जा सकेगी रजिस्ट्री
म.प्र. पंजीयन एवं राजस्व अपडेट (Amar Ujala)
आदेश क्र.:सूचना क्र. MP-REV/2024/5446
MP News: संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का CM 10 अक्टूबर को करेंगे शुभारंभ, प्रदेश में कहीं से भी कराई जा सकेगी रजिस्ट्री — मध्य प्रदेश शासन के पंजीयन एवं राजस्व विभाग के अंतर्गत ज़मीन की रजिस्ट्री, संपदा 2.0 पोर्टल और भू-अभिलेख प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी व नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
संपदा 2.0 एवं एमपी भूलेख पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन और पारदर्शी प्रक्रिया।
मऊगंज जिले के पक्षकार अधिक जानकारी व दस्तावेज़ परीक्षण हेतु अमर रजिस्ट्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
MP: रजिस्ट्री के 15 दिन बाद अपने आप आपके नाम हो जाएगी कृषि भूमि, साइबर तहसील करेगी कमाल, सालों का इंतजार खत...
म.प्र. पंजीयन एवं राजस्व अपडेट (News18 Hindi)
आदेश क्र.:सूचना क्र. MP-REV/2024/1145
MP: रजिस्ट्री के 15 दिन बाद अपने आप आपके नाम हो जाएगी कृषि भूमि, साइबर तहसील करेगी कमाल, सालों का इंतजार खत... — मध्य प्रदेश शासन के पंजीयन एवं राजस्व विभाग के अंतर्गत ज़मीन की रजिस्ट्री, संपदा 2.0 पोर्टल और भू-अभिलेख प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी व नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु व जनता पर प्रभाव:
संपदा 2.0 एवं एमपी भूलेख पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन और पारदर्शी प्रक्रिया।
मऊगंज जिले के पक्षकार अधिक जानकारी व दस्तावेज़ परीक्षण हेतु अमर रजिस्ट्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
